राज्य सरकार स्टिल्ट पार्किंग और उस पर चार मंजिला भवन निर्माण की नीति के संबंध में आम जनता की राय जानना चाहती है। उसके बाद ही इस नियम पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कई विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों की टीम 26 मई को जिमखाना क्लब सेक्टर-15ए आएगी।
किस तरह की नीति तैयार की जाए?
इसके लिए समिति ने कॉन्फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल आरडब्ल्यूए ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा था। तीनों की अलग-अलग सुनवाई होगी। सभी को आपत्तियां और सुझाव देने के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा। समिति यहां प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी। उसके बाद तय होगा कि किस तरह की नीति तैयार की जाए, जिससे आम आदमी को परेशानी न हो और काम चलता रहे।
शुरू से विरोध
बता दे कि जब से सरकार ने यह नीति बनाई है लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आर्किटेक्ट व अन्य संघों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नीति में बदलाव की मांग की थी। अनुरोध किया गया कि कम से कम पुराने सेक्टरों में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों कैप्टन भीम सिंह व एसके भाटिया ने कुछ दिन पहले इस नियम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस नीति से राज्यों का स्वरूप बदल रहा था। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां बिल्डर पुराने घर खरीद रहे थे। उन्होंने यहां स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान बनाना शुरू किया। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हुई और फिर झगड़ा बढ़ गया।
