जेजेपी नेता एवं अधिवक्ता माणिक मोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से संबंधित कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीन अध्यादेश लेकर आई है,
जिनके तहत किसान की फसल एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसी तरीके से खरीदी जाती रहेगी जैसे कि अब खरीदी जा रही है, इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जेजेपी नेता माणिक मोहन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि अध्यादेशों से किसान को बहुत नुकसान होगा, जबकि इसके विपरीत इन अध्यादेशों से किसान की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारा मंडी का सिस्टम भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार सरकार सरसों और नरमे आदि फसलों की खरीद के लिए निजी खरीददारों के यहां जाती थी, उनको मोनिटर करती थी। इन अध्यादेशों में ऐसे लोगों को छूट दी गई है कि अगर वे मंडी एरिया से बाहर फसल खरीदते और बेचते हैं तो मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि इससे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी फसल एमएसपी पर खरीदनी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पीपली घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि वहां पर उन लोगों के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, जिन्होंने पहले रोका और फिर उन्हीं ने अनुमति देने का काम किया।