केंद्र सरकार के आदेशों की भी उनपर कोई अनदेखी कर सकता है इसका जीता – जागता सुबूत गुरुग्राम – फरीदाबाद टोल पर मिल जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था जिसमें की राज्य की सड़कों और टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए फास्टैग्स के उपयोग का मार्ग प्रशस्त कर रहा था।
राज्य और केंद्र सरकार दोनों की ही फजीहत हो रही है क्यों कि गुरुग्राम और साथ ही फरीदाबाद की सड़क अभी भी अपने एक नए भुगतान के साथ तरीके को स्वीकार नहीं कर पा रही है।
बदरपुर पर लगा टोल फास्टैग के कारण लगभग खाली रहने ;लगा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के प्लाजा पर एक नोटिस में यह भी लिखा है, “FASTag GF टोल रोड पर स्वीकार्य नहीं है”। जिस पर टोल अधिकारियों ने दावा किया है कि यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और जब तक पीडब्ल्यूडी एक अधिसूचना जारी नहीं करता है, तब तक वे टोल भुगतान प्रणाली की वर्तमान प्रणाली के साथ जारी रहेंगे जैसा कि अनुबंध में सहमति की गई है ।
सरकार जनता की सहूलियत के लिए ही फास्टैग को लेकर आई थी, लेकिन यहां इसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। गुरुग्राम-फरीदाबाद सड़क लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। साथ ही हमारे मौजूदा टोल के संग्रह तंत्र को निलंबित करने और साथ ही FASTag पर अपने आप को स्विच करने के लिए हमें पीडब्लयुडी से कोई नई सूचना फिलहाल में नहीं मिली है।
फरीदाबाद और दिल्ली से दिन में हज़ारों कारें इस रोड से सफर करती हैं। फिलहाल प्लाजा अपने मौजूदा हाइब्रिड कलेक्शन सिस्टम के साथ जारी किया गया है जिसका भुगतान या तो नकद या साथ ही प्लाजा से अधिक वितरित तौर पर मासिक पास के माध्यम से किया जाने वाला है। यदि यह टैग सुरक्षा जमा के रूप में 100 रुपये और 500 रुपये के मासिक रिचार्ज पर निजी वाहनों के लिए और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 750 रुपये में उपलब्ध किया गया था ।