हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। गांवों में स्थित जलघरों को पूरी तरह से विकसित करके जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से पंचायतों को सौंपा जाएगा। डिप्टी सीएम ने रविवार को यहां कहा कि इस मुद्दे पर विकास एवं पंचायत और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी हो चुकी है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि हालांकि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए फंड की कमी होना बताया है,
लेकिन राज्य सरकार प्रदेश के हर घर की रसोई में नल से शुद्ध 55 लीटर पेयजल पहुंचाएगी और इसके लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जलघरों को दुरुस्त किया जाएगा और फिर दो साल बाद ये सभी जलघर वहां की पंचायतों को सौंप दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इन जलघरों की मरम्मत व कर्मचारियों का पूरा जिम्मा पंचायतों का रहेगा और इससे जहां जलघरों का रखरखाव ठीक रहेगा तो वहीं पंचायतें सशक्त होंगी।
दुष्यंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार निरंतर एक के बाद एक नई योजना बनाकर उस पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान हो सके।
गौरतलब है कि प्रदेश के ज्यादातर गांवों में अभी पेयजल का संकट आम बात है। ग्रामीणों को गांव के बाहर दूर-दराज से पेयजल लाना पड़ता है। महिलाओं का ज्यादातर वक्त इसी कार्य में गुजरता है। गांव के लोग स्वीकारते हैं िक सरकार अगर पेयजल को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर दे तो यह बहुत बड़ा बदलाव होगा। पानी की आपूर्ति से ग्रामीणों का जीवन जहां बेहतर होगा वहीं एक बड़ी समस्या भी हल हो जाएगी।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांवों में शहरों की तर्ज सीवरेज सिस्टम चालू करने संबंधित ‘महाग्राम’ योजना शुरू की है। हिसार के नया गांव में बायो गैस प्लांट की तर्ज पर प्रदेश के हर खंड के कम से कम एक गांव में इस प्रकार का प्लांट लगाने की योजना है।
लालडोरा मुक्त गांव करने की योजना सरकार आगे बढ़ा रही है। गरीब पशुपालकों को नि:शुल्क शेड बना कर देने तथा युवाओं के लिए आधुनिक लाइब्रेरी निर्माण की योजना भी सरकार ने बनाई है।
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