ट्विटर और भारत सरकार के बीच लगातार स्थितियां टकराव वाली होती जा रही हैं। भारत में इस समय ट्विटर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। भारत में अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को सरकार ने कुछ ट्विटर हैंडल हटाने के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ऐसा करने से कतरा रहा था। भारत सरकार के आईटी सेक्रेटरी और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग की पुष्टि खुद भारत सरकार ने की।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने ने केंद्र सरकार के आदेश के जवाब में कहा है कि सरकार के आदेश भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं हैं।
ट्विटर को एक हज़ार से अधिक ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने कहा था। यह अकाउंट्स लगातार अराजकता फ़ैलाने का कार्य कर रहे थे। कंपनी का कहना है कि वो अकाउंट्स को पूरी तरह से नहीं हटाएगी। इसके बजाय इन अकाउंट्स का भारत में एक्सेस खत्म किया गया है। सरकार ने ट्विटर को 1,178 ट्विटर हैंडल्स हटाने के आदेश दिए थे।
भारत सरकार का कहना है कि जिन हैंडल्स को हटाने के लिए कहा गया है वो पाकिस्तानी समर्थक हैं। यह देश में आराजकता फैला रहे हैं।
सरकार का दावा है कि यह हैंडल्स विदेशों से चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ट्वीटर को सरकारी नियमों को पूरी तरह से मानने और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए कहा गया है।
ट्विटर और भारत सरकार के बीच यह मतभेद किसान आंदोलन को लेकर माने जा रहे हैं। सरकार जल्द कोई सख्त फैसला ट्विटर के प्रति ले सकती है। भारत में ट्विटर बंद भी सरकार कर सकती है।